’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 357ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਖੰਡ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 357ਵਾਂ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2020 ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਜੇਹਾਦ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH
— ANI (@ANI) November 11, 2020
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੋਲਡ ਸੀਨਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਬਾਲੀਵੁਡ ਸਿਤਾਰੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਓਟੀਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ’ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (ਅਭੀਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੌਟਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ !
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਲੋਚਕ ਟੀਵੀ ’ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਸਟਾਇਰ (ਵਿਅੰਗ) ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ UAPA, NSA ਅਤੇ ਸਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਕਰ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਿੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਵਰ-ਦਿ-ਟਾਪ ਯਾਨੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮੈਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਮਏਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਓਟੀਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
