‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਮੂਹਰੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਗਲਾ ਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਬੜੇਗਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੌਣ ‘ਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜੋ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂ ਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲ ਜ਼ਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਸਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਿਆ।
17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ”ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਧੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਚਾਲੇ
26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਈ।
22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ 11ਵਾਂ ਗੇੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਆਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟਰੈਟਕਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਖਾਲੀ ਪੋਲ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟ ਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਘੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧਰਨਾ ਰਾਤੀਂ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰ ਦਸਤੀ
28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁੰ ਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋਸ਼ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲ਼ਈ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਤੀਆਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਰਿਹਾਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਟਰੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਟਵੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਰਿਹਾਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।” ਗਰੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਮੀਆ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀ ਚੋਟ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕੀ ਚੋਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਉਚਾਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਉਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਹੁਣਾ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਣਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟ ਨਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂ ਤ
3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਥੱਲੇ ਦ ਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਿੱਓ ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜ ਕੀ ਹਿੰ ਸਾ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮਾ ਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਾਪ ਰੀ ਘਟ ਨਾ
16 ਅਕਤੂਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕ ਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਛਾਉਣੀ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱ ਢ ਕੇ ਕ ਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਲਾ ਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੋਏ ਕ ਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦ ਲਿਤ ਸੋ ਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕ ਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕ ਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।