ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁੱਖ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ।
