‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਕਣਗੇ ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਲਾਤੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
