ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Sarwan Singh Pandher) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਾਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ‘ਤੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟੱਨ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੇਟ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ‘ਤੇ 750 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸਾਈਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੇਨਕਾਬ
