ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ- ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (Khadoor Sahib Lok Sabha Seat) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ WhatsApp ਖ਼ਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ NSA ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੇਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਸ ਸਕਦਾ ਪੇਚ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Simranjit Singh Mann) ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 1998 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ (Tarn Taran Lok Sabha seat) ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ (Don)ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Mukhtar Ansari), ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਊ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Mau Assembly seat) ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਧੇਪੁਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ECI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਿੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (Representation of People Act) 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।
