ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਮਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਲਾਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
