ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ 40.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 5.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲੈਬ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 150 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 8.17 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 308 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
