ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ esewa.punjab.gov.in ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ
ਜਨਮ-ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਵਿਆਹ, ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। .
ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 40 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਈਓ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀਐਸਐਸਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
