ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਖਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੀਖੀਆ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 49 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧਨਾਡ ਆਪਣੀ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ 10 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਮਦਨ ਭਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸੀ ਬਿੰਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ,ਖਾਦ,ਡੀਜ਼ਲ ਰਸਾਇਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਸੁਚਿਤ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਗੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਕੰਨੀ ਪਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਥਾ ਕੇ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿ4ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਖਿੱਆ ਹੋਵੋਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠਾਈ ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਾਲਾ ਪੇਚਾ ਮੁੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਪਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਝੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ 14 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕਰੋਂ ਜਾ ਮਰੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦਮਾਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਲੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਸਪੰਰਕ-9814734035