ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ “ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ” ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(5) ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੜ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ, ਆਮਦਨ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
