ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਹੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ,ਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ? ਰਾਮ ਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ SGPC ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਕਟਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਯੂਪੇ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 1 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ।
