Old pension scheme : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ(Punjab Government) ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ(Punjab Cabinet) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ(CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੈਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NPS ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਿਤ ਕਾਰਪਸ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA), ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :
1. GPF ਸਹੂਲਤ
2. ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
3. ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
4. ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
5. ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS)
1. ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5. ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ(government employees) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(old pension scheme) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
