ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 24 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਬਚਾਅ ਖ਼ਾਤਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 230 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 469 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
