‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੂਟੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 125ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰੈਂਕ 127 ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ 180 ਵਿੱਚੋਂ 126 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 27ਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 126 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ 132 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ 25ਵੇਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।