‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।