ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ. ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਤਲਾਬ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਨ. ਕੁਮਾਰ, ਏਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਗੱਗਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।