The Khalas Tv Blog Punjab ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ (Finacial Advisor Arbind Modi) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ SBI,ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ (Canra Bank) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (Pnb) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਦਾ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ,ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1650 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।

ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਕਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ,ਹਸਪਤਾਲਾ,ਕਾਲਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ਤਲਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ GST ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

 

Exit mobile version