ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (DoPT) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
