’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਕੋਵਿਡ-ਉਪਯੁਕਤ’ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐਮਐਚਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਐਫਡਬਲਿਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ’ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ILI/SARI ਮਾਮਲਿਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। COVID-19 ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਐਚਐਫਡਬਲਿਯੂ) ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐੱਚਏ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ।
ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ, ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ।
