ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਸਤੰਬਰ 2025): ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਲਾਈਗਨਰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇਤ੍ਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਮੰਨਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ (1973) ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਂ ਕੇ ਫ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ- ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਖੇਡ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਰੱਸਾਕਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫੈਂਡਰਲ ਢਾਚੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ- ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਰਾਜ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ-
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ , ਹੁਨਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ: ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਅੱਡੀਂ-ਅੱਡੀਂ ਵਗਣ, ਇਕ–ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦਰਿਆ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ: ਅਸਲੀ ਏਕਤਾ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਾਈਪਰ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਜਾਲ, ਫ਼ਲੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਮੇਸ਼ ਸਚਿਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਗਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ
• ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
• ਹਾਈਪਰ–ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਓਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਚਿੰਤਾ–ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਰਾਜ–ਰਾਜ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੜੀਏ।
ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਰਾਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਡੀਂ ਵੀ ਰੌਣਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰੀਏ- ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ, ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
