ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ “ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2023” ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼ (SLL) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਵਿਧਾ (BNS) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62,41,569 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2022 ਦੇ 58,26,400 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 7.2% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ 422.2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 448.3 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37,63,102 IPC ਅਧੀਨ ਅਤੇ 24,78,467 SLL ਅਧੀਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, SC/ST) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ: ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
2023 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,48,211 ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2022 ਦੇ 4,45,256 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 0.7% ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 66.4 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 66.2 ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ (1,33,676, 29.8%) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ (88,605, 19.8%), ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ (83,891, 18.7%) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ (66,232, 14.8%) ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 29,670 ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2022 ਦੇ 31,516 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ (5,078) ਪਹਿਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,516) ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (1,094) ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ, ਅਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 9.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1,77,335 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1,62,449 ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 36.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 39.9 ਹੋ ਗਈ। ਔਸਤਨ 486 ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾ (79,884, 45%) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ (67,694, 38.2%) ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ 70,053 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 2022 ਨਾਲੋਂ 5% ਵੱਧ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ (39,076 ਤੋਂ 40,434 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (3,224), ਜਾਣ-ਪਛਾਣਨ (15,146) ਅਤੇ ਦੋਸਤ (20,706)। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22,393) ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ POCSO ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2005 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਤਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ
ਕੁਝ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 27,721 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 2022 ਦੇ 28,522 ਨਾਲੋਂ 2.8% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3,206) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 72.7% ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਨਿਆਇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 31.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 86,420 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ (2022 ਵਿੱਚ 65,893)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 68.9% (59,526) ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, 4.9% (4,199) ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 3.8% (3,326) ਉੱਤਪੀੜਨ ਹਨ। IT ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ 13,506 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25,334 ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ), ਰਾਜਸਥਾਨ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ) ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 10.6% ਵਧੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,44,291 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ (68,250) ਪਹਿਲੇ, ਚੇਨਈ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ (2,396) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਕਿੰਗ (119) ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (179) ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟਾਕਿੰਗ (163) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (374) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ
2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 1,71,418 ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66.2% ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,690 ਕਿਸਾਨ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ 6,096 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 6.3% ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (38.5%), ਕਰਨਾਟਕ (22.5%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.6%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7.2%) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ
2023 ਵਿੱਚ 3,51,656 ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ₹2000 ਦੇ ਨੋਟ। ਰਾਜਸਥਾਨ (₹500 ਦੇ 38,087 ਨੋਟ, 1.9 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ (37,240 ਨੋਟ, 1.86 ਕਰੋੜ) ਅੱਗੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ (₹200, ₹100, ₹50, ₹20) ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (₹200 ਦੇ 6,558 ਨੋਟ, 13.11 ਲੱਖ) ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ (4,903) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (3,593) ਬਾਅਦ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,068 ਨੋਟ (6.03 ਲੱਖ) ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ (3,027) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (1,457) ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ (1,81,553) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।SC/ST ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨSC ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 0.4% ਵਧੇ, ਪਰ ST ਵਿਰੁੱਧ 28.8% ਵਾਧੇ ਨਾਲ 12,960 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ (2022 ਵਿੱਚ 10,064)। ਮਨੀਪੁਰ (3,399) ਪਹਿਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2,858) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (2,453) ਬਾਅਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 2.7% ਵਧੇ (27,886), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਟ (7,608), ਚੋਰੀ (4,130) ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (3,473) ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ (6,89,580, 44.8% ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ), ਰੈਸ਼ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ (61,570) ਅਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ (1,51,469) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ 94,450 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,91,828 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ IPC ਲਈ 54% ਅਤੇ SLL ਲਈ 78% ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹਨ: ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੇਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਂਡਰ-ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਆਇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਇਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।