ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਅਬਦੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਮਿੱਥੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ 14-15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹੀ ਫੁਟੇਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਟ (SIT) ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਫਆਈਆਰ, ਸਿਟ (SIT) ਬਣਾਉਣੀ, ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 27 ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। 2019 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ‘ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਇ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆਦਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ’।

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

“ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

ਜਿਹੜੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ’।