‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਪਲ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ-ਸਮਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਵਰਗੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਛਿਮਾਹੀ/ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 89,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੇਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
