‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਫ਼ਰਦ” ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਟੇ/ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਖਾ ਖਾਤਾ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।
