ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (10 ਮਾਰਚ, 2026) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955’ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20% ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (PNG) ਅਤੇ CNG ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ 70%, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 80% ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80% ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ OTP ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਕਮੇਟੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
