ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2017 ਤੋਂ 2022) ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
