ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਘਈ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ,ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ,ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਧਾਰਾ 144 ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
DM ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ,ਰੈਲੀਆਂ,ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20.09.2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19.11.2023 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DM ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ,ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
