The Khalas Tv Blog Others ਬਰਗਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ! ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Others

ਬਰਗਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ! ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

counsumer commission penality on packaging charges

Hardee's Burgers 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਬਰਗਰ (Hardee’s Burgers) ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਰਗਰ (Burger) ਪੈਕਿੰਗ (packing) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਗਾਹਕ ਪੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ(counsumer commission) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੂਨਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ । 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਮੈਟੋ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਡਿਟ(zomato) ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ । ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਚਿਕਨ ਬਰਗਰ ਦੇ ਲਈ 260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜ,29 ਰੁਪਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ, 13 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 312 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਗਈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਰ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚਾਰਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਾ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟ 69 ਦੇ ਪੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 312 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਬਰਗਰ ਖਰੀਦਿਆਂ ਸੀ । ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

Exit mobile version