‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਡਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੋਚਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
