ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ (GDP) ਦਾ ਕੁੱਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36,034 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ GST ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2031-32 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 32,442 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 15,390 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
