ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਗਸਤ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਖਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੂਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
