‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,ਸੰਚਾਲਨ,ਦੇਖਭਾਲ,ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,ਸੰਚਾਲਨ,ਦੇਖਭਾਲ,ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ।ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿੱਖਣਗੇ।