ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ESMA ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕਮਲ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 3000 ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਲ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਕਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ,ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 11 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰਹੇਗੀ । ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ । ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ । ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
