‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ( Mining Minister Harjot Bains ) ਦੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ 28 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਡ ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 90% ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਰੇਤ 15-16 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਜਰੀ 20-20 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ 28 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰੇਤ 42 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਰੇਤ- 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 350 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ।
