ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਮਚਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 51 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜੀਵਤ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ?
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ?