‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਉ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ Time bound ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ।