‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਛੁਡਾ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।