ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ,ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੂਸਾ ਨਾਮਕ ਬਾਇਓ-ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 19393 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90433 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ 109815 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76619, 71122 ਅਤੇ 49876 ਆਦਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
