ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
