ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ED ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ DA ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
