ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹਿਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ!
