ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੱਢੇ ਸਨ । ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਗੀਰਮੈਂਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਬੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
135 ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੁਆਇਨ
600 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 135 ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
