ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ, 363 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 366 ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
