ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ।
3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SYL ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 96% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
