ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
To do justice in the case of the minister Lal Chand Kataruchak, I urge the Hon’ble Governor of Punjab to forward the matter to the Hon’ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court to treat it as a suo motu writ petition and hand it over to the CBI for a fair investigation.… pic.twitter.com/NjxzpITPaV
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) June 2, 2023
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਵੇ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ NCSC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
