‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ):-ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮੀਪੁਰ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਠਿਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਰਯਾ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਤਿਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।