The Khalas Tv Blog Punjab 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ AG ‘ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ !
Punjab

24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ AG ‘ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ !

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਹੈ,ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਾਨਿ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 2015 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ “ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਹਿਬਲ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

 

 

Exit mobile version