ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ(WTO) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ WTO; ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਉ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 7253 ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 7414 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1068 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 49 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਾਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ WTO ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਬੂ ਤਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ WTO ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਸਟਰੀਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ 15 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡਾ ਰਣਜੀਤ ਚਨਾਰਥਲ ,ਹਰਿੰਦਰ ਚਨਾਰਥਲ, ਗੁਰੂਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੋਪੁਰਾ, ਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਘੁਮਾਣ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਕਪੂਰਾ ਤੇ 15 ਜਿਲਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
