‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
- ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 7 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ?
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੁਵੰਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ?
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੀ। ਪੰਧੇਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 192 ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ ਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ SIT ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗਠਨ ?
- ਪਹਿਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ 4 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ(ਡੀ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ।
- ਦੂਜੀ ਐੱਸਆਈਟੀ 10 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ।
- ਤੀਸਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਚੌਥੀ ਐੱਸਆਈਟੀ 20 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ।
- ਪੰਜਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ?
- 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
- 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- 18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
- 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
- 31 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ।
- 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 27 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
- ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ।
